भारतीय निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए ‘मार्केट एक्सेस सपोर्ट’ योजना शुरू

नई दिल्ली | भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए सरकार ने बुधवार को मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) योजना शुरू की।

यह योजना एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) के तहत लाई गई है, जिसे इस साल नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि एमएएस योजना को ईपीएम की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खासतौर पर एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों और प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाना है।

मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के तहत कई गतिविधियों के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता दी जाएगी। इनमें खरीदार-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत में होने वाली मेगा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम) और प्रमुख व उभरते निर्यात बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना शामिल है।

मंत्रालय ने बताया कि आने वाले तीन से पांच वर्षों के लिए बड़े बाजार पहुंच कार्यक्रमों की एक सूची पहले से तैयार और मंजूर की जाएगी, जिससे निर्यातकों और आयोजकों को पहले से योजना बनाने में मदद मिलेगी और बाजार विकास के प्रयास लगातार चलते रहेंगे।

इन कार्यक्रमों में कम से कम 35 प्रतिशत भागीदारी एमएसएमई की अनिवार्य होगी। नए देशों और छोटे बाजारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि निर्यात के नए रास्ते खुलें। प्रतिनिधिमंडल में कम से कम 50 लोगों की भागीदारी तय की गई है, हालांकि बाजार की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की सीमा और लागत साझा करने के नियमों को सरल बनाया गया है। प्राथमिक क्षेत्रों और बाजारों को अधिक मदद दी जाएगी।