रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू होगी

रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को कहा कि रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।

बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।

मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की भी अनुमति दी।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का भी निर्णय लिया। इससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित विसंगतियां दूर होंगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

बैठक में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया।

यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

उपना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके लिए सभी मिलरों की पात्रता के तहत अब न्यूनतम तीन माह के स्थान पर न्यूनतम दो माह की मिलिंग अनिवार्य होगी।

राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी दी गई। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा।